भारतीय बजट 2024-25 Online Test

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Instructions:

  • Total number of questions: 10.
  • Time allotted: 10 minutes.
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What You Will Learn:

केंद्रीय बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु (Highlights):

2024 के आम चुनावों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को पूर्ण केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया, जिसका कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये था।

1. 'विकसित भारत' की 9 प्राथमिकताएं:

  1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
  2. रोजगार और कौशल विकास
  3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
  4. विनिर्माण और सेवाएं
  5. शहरी विकास
  6. ऊर्जा सुरक्षा
  7. बुनियादी ढांचा
  8. नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
  9. अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधार

2. रोजगार और कौशल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज:

  1. 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लाभ के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के 5-सूत्रीय प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा।
  2. योजना A (पहली बार नौकरी पाने वाले): औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन डीबीटी के जरिए।
  3. योजना B (विनिर्माण में रोजगार सृजन): विनिर्माण क्षेत्र में ईपीएफओ अंशदान पर कर्मचारी व नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन।
  4. योजना C (नियोक्ताओं को समर्थन): अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार द्वारा प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की प्रतिपूर्ति।
  5. शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप: 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की इंटर्नशिप।

3. प्रत्यक्ष कर और स्टार्टअप राहत:

  1. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती (Standard Deduction) 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई।
  2. एंजेल टैक्स की पूर्ण समाप्ति: सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए धारा 56(2)(viib) के तहत एंजेल टैक्स पूरी तरह समाप्त।
  3. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) की दर 12.5% तय की गई और वार्षिक छूट सीमा 1.25 लाख रुपये की गई।

4. एमएसएमई, सोना-चांदी और आवास:

  1. पूंजीगत व्यय (CapEx) 11,11,111 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.4%) निर्धारित।
  2. मुद्रा ऋण की "तरुण" श्रेणी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
  3. सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया।
  4. पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की घोषणा।
  5. राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर 4.9% तय किया गया।

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