भारतीय बजट 2021-22 Online Test

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Instructions:

  • Total number of questions: 10.
  • Time allotted: 10 minutes.
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What You Will Learn:

केंद्रीय बजट 2021-22 के मुख्य बिंदु (Highlights):

कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत बजट 2021-22 भारत के इतिहास का पहला डिजिटल (पेपरलेस) बजट था, जिसका कुल अनुमानित व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये था।

1. बजट के 6 प्रमुख स्तंभ (6 Pillars):

  1. स्वास्थ्य और कल्याण (Health and Wellbeing)
  2. भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना
  3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
  4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
  5. नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D)
  6. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (137% की ऐतिहासिक वृद्धि):

  1. स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 137% बढ़कर 2,23,846 करोड़ रुपये हुआ।
  2. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना: 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।
  3. कोविड-19 टीकों (Vaccines) के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान।
  4. मिशन पोषण 2.0 और जल जीवन मिशन (शहरी) की शुरुआत।

3. बुनियादी ढांचा और विनिर्माण:

  1. मित्र (MITRA) योजना: 3 वर्षों में 7 विशाल मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा।
  2. वाहन स्क्रैपिंग नीति: निजी वाहनों को 20 वर्ष तथा वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष बाद स्वचालित फिटनेस जांच कराना अनिवार्य।
  3. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP): चालू बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों से धन जुटाने की योजना।
  4. इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए विकास वित्तीय संस्थान (NaBFID) का गठन।

4. वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार:

  1. बीमा क्षेत्र में एफडीआई: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई।
  2. बैड बैंक (ARC/AMC): बैंकों के फंसे हुए कर्जों (NPA) के समाधान के लिए संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का गठन।
  3. वर्ष 2021-22 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया।

5. कर प्रावधान और राजकोषीय घाटा:

  1. 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज है, उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से छूट।
  2. कर मामलों को दोबारा खोलने की समयसीमा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष की गई।
  3. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% अनुमानित।

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