भारतीय बजट 2020-21 Online Test

Advertisement

Instructions:

  • Total number of questions: 10.
  • Time allotted: 10 minutes.
  • Each question carries 1 mark.
  • No negative marks.
  • DO NOT refresh the page.
  • All the best :-)

What You Will Learn:

केंद्रीय बजट 2020-21 के मुख्य बिंदु (Highlights):

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को 30.42 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ बजट 2020-21 प्रस्तुत किया।

1. बजट के तीन प्रमुख विषय (Themes):

  1. आकांक्षी भारत (Aspirational India): समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और जीवन स्तर।
  2. सभी के लिए आर्थिक विकास (Economic Development): निजी उद्यमों को प्रोत्साहन, संपदा सृजन और "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"।
  3. देखभाल करने वाला समाज (Caring Society): महिला एवं बाल कल्याण, पोषण, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण।

2. कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास (16 सूत्रीय कार्ययोजना):

  1. वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये तय किया गया।
  2. पीएम कुसुम योजना: 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने और 10 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने में सहायता।
  3. कृषि उड़ान: जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय परिवहन हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरुआत।
  4. किसान रेल: भारतीय रेलवे द्वारा दूध, मांस, मछली और सब्जियों के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेटेड डिब्बों वाली रेलगाड़ियों का संचालन।
  5. ग्राम भंडारण योजना (धान्य लक्ष्मी): स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा अनाज भंडारण की सुविधा।

3. स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल:

  1. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का कुल आवंटन (आयुष्मान भारत योजना सहित)।
  2. जल जीवन मिशन: देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का कुल परिव्यय।
  3. स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का प्रावधान।

4. बुनियादी ढांचा और वित्तीय सुधार:

  1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP): 103 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का रोडमैप।
  2. बैंक जमाकर्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा: डीआईसीजीसी (DICGC) द्वारा जमा बीमा सीमा 1 लाख रुपये से पांच गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
  3. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकारी हिस्सेदारी को आईपीओ (IPO) के जरिए बेचने का ऐतिहासिक निर्णय।

5. कर सुधार और राजकोषीय स्थिति:

  1. वैकल्पिक नई आयकर व्यवस्था: बिना छूट वाली नई रियायती कर दरें (5 लाख से 7.5 लाख पर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख पर 20%)।
  2. लाभांश वितरण कर (DDT) समाप्त: कंपनियों पर लगने वाले डीडीटी को खत्म कर लाभांश को शेयरधारकों के हाथ में कर-योग्य बनाया गया।
  3. विवाद से विश्वास योजना: प्रत्यक्ष कर मुकदमों को बिना ब्याज और जुर्माने के निपटाने के लिए विशेष योजना।
  4. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% अनुमानित।

Share with Friends

Advertisement