भारतीय बजट 2020-21 Online Test
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- Total number of questions: 10.
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What You Will Learn:
केंद्रीय बजट 2020-21 के मुख्य बिंदु (Highlights):
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को 30.42 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ बजट 2020-21 प्रस्तुत किया।
1. बजट के तीन प्रमुख विषय (Themes):
- आकांक्षी भारत (Aspirational India): समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और जीवन स्तर।
- सभी के लिए आर्थिक विकास (Economic Development): निजी उद्यमों को प्रोत्साहन, संपदा सृजन और "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"।
- देखभाल करने वाला समाज (Caring Society): महिला एवं बाल कल्याण, पोषण, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण।
2. कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास (16 सूत्रीय कार्ययोजना):
- वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये तय किया गया।
- पीएम कुसुम योजना: 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने और 10 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने में सहायता।
- कृषि उड़ान: जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय परिवहन हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरुआत।
- किसान रेल: भारतीय रेलवे द्वारा दूध, मांस, मछली और सब्जियों के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेटेड डिब्बों वाली रेलगाड़ियों का संचालन।
- ग्राम भंडारण योजना (धान्य लक्ष्मी): स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा अनाज भंडारण की सुविधा।
3. स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल:
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का कुल आवंटन (आयुष्मान भारत योजना सहित)।
- जल जीवन मिशन: देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का कुल परिव्यय।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
4. बुनियादी ढांचा और वित्तीय सुधार:
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP): 103 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का रोडमैप।
- बैंक जमाकर्ताओं के लिए बीमा सुरक्षा: डीआईसीजीसी (DICGC) द्वारा जमा बीमा सीमा 1 लाख रुपये से पांच गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकारी हिस्सेदारी को आईपीओ (IPO) के जरिए बेचने का ऐतिहासिक निर्णय।
5. कर सुधार और राजकोषीय स्थिति:
- वैकल्पिक नई आयकर व्यवस्था: बिना छूट वाली नई रियायती कर दरें (5 लाख से 7.5 लाख पर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख पर 20%)।
- लाभांश वितरण कर (DDT) समाप्त: कंपनियों पर लगने वाले डीडीटी को खत्म कर लाभांश को शेयरधारकों के हाथ में कर-योग्य बनाया गया।
- विवाद से विश्वास योजना: प्रत्यक्ष कर मुकदमों को बिना ब्याज और जुर्माने के निपटाने के लिए विशेष योजना।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% अनुमानित।
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भारतीय बजट 2020-21 Online Test
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