Give Current Affairs Quiz Online Test of 15 November 2020. Learn about आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में जानें भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 77 के अनंतिम (3) द्वारा प्रस्तुत बलों का अभ्यास करके और भारत सरकार को सही करके शिपिंग मंत्रालय, पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय का नाम बदलने के लिए अपनी सहमति दी है। व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961। अलग-अलग विषय जो बंदरगाह मंत्रालय, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन होंगे, जहाज निर्माण और नाव फिक्स उद्योग, परिवहन ब्रेकिंग, मछली पकड़ने के जहाजों के उद्योग, स्कीमिंग दूसरों के बीच उद्योग बनाते हैं। मुंबई, कोलकाता और अन्य में पोर्ट ट्रस्ट जैसे विभिन्न आत्मनिर्भर निकाय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारत के शिपिंग कॉर्पोरेशन इसी तरह सेवा के तहत जाएंगे।
